नेपाली राज्यले शिक्षालाई सार्वजनिक हितको वस्तु (पब्लिक गुड) को रूपमा लिएको छ । सोही अनुरूप संविधान र कानूनले नागरिकको शिक्षा प्राप्त गर्ने हक मात्रै सुनिश्चित गरेको छैन, आधारभूत तह (कक्षा १–८) सम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य हुने समेत भनेको छ । माध्यमिक तह (कक्षा ९–१२) सम्मको शिक्षा चाहिँ निःशुल्क भनिएको छ । तर, पब्लिक गुड भनिए पनि सार्वजनिक विद्यालयमा पर्याप्त राज्य-लगानी नहुँदा र थप कानूनी रूपमै ती विद्यालयलाई विद्यार्थीसँग शुल्क लिन निषेध गरिदिँदा के-कस्ता जटिलता सिर्जना हुन्छन् र तिनलाई विद्यालयहरूले, तिनका सरोकार वालाहरूले के-कसरी सम्बोधन गर्दा रहेछन् भन्ने पर्याप्त एकीकृत अनुभव-लिखत हामीसँग छैन । विद्यालय शिक्षाका वित्तीय आयाममा संगृहीत लेखले त्यो खाडल केही हदसम्म पूरा गर्छन् । स्रोत-साधनको कमी र वित्तीय संकट बेहोरिरहेका सार्वजनिक विद्यालयहरूले आफू जेनतेन सञ्चालन हुन या आम्दानीका स्रोत जुटाउन गरिरहेका अभ्यासका केही विवरण मात्र यिनले पस्कँदैनन्, यी विद्यालयका नेतृत्व वर्गले आफ्नो “एजेन्सी” प्रयोग गरी कसरी सरकारी नियम-कानूनलाई बंग्याएर समेत सार्वजनिक हितका लागि काम गर्ने जोखिम लिइरहेका छन् भन्ने पनि देखाउँछन् । साथै, सामुदायिक विद्यालयमा जुटे-जुटाइएका विभिन्न खाले स्रोतमाथि कब्जा गर्नेहरू पनि यही समाजमै छन्, र योजनाबद्ध हिसाबले सार्वजनिक स्रोत लुटिरहेका छन् भन्ने समेत यो पुस्तकका केही लेखले देखाउँछन् । सार्वजनिक शिक्षामा राज्य-लगानीका विविध आयामलाई केलाउने यो पुस्तक शिक्षा क्षेत्रमा चासो राख्ने विद्यार्थी, अध्येता र नीति-निर्माता सबैलाई उपयोगी छ ।