नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइरालालाई वि.सं. २०७० पुस २५ गते महाराजगञ्जमा दलित आन्दोलनले ज्ञापनपत्र बुझायो । दोस्रो संविधानसभामा पहिलाको भन्दा दलितको प्रतिनिधित्व घटेको जानकारी गराउँदै २६ जना मन्त्रिपरिषदको मनोनित कोटामा दलित समुदायलाई पनि मनोनित गर्न माग गरियो । तर, २६ जनामा को-कोलाई दिने ? कस-कसलाई पुऱ्याउने भनेर कोइराला चिढिए । सबैलाई यही कोटाबाट पुऱ्याउन गाह्रो हुने बताए । समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचन आयोगले तोकेबमोजिम दलितको प्रतिनिधित्व गराएको जवाफ दिए ।

नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई संविधान निर्माणको अन्तिमचरणमा उनकै निवासमा ज्ञापनपत्र बुझायो । समानुपातिक प्रतिनिधित्वलगायत संविधानसभाले पूर्ण सहमति गरिसकेका र अन्तरिम संविधान २०६३ ले सुनिश्चित गरेका दलित समुदायका हकअधिकार कटौती नगर्न आन्दोलनको माग थियो । तर ओलीले आफूले दलितको घरमा खाना खाएको र दलितलाई विभेद नगरेको भन्दै बिषयलाई अर्कोतिर मोडे ।

एकिकृत नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई पार्टी कार्यालयमा दलित आन्दोलनले ज्ञापनपत्र बुझायो । प्रचण्डले आफ्नो पार्टीको हालत पनि अहिले दलितको जस्तै भएको गुनासो गरे । पार्टी र दलित समुदाय मिलेर अघि बढ्नुपर्ने भन्दै २६ जनाको कोटामा दलितलाई पार्न पहल गर्ने प्रतिवद्धता गरे ।

एक दशकदेखि पत्रकारितामा क्रियाशील लक्ष्मण दर्नाल गोरखापत्र दैनिकसँग आवद्ध छन् । पत्रकारितामा स्नातकोत्तर अध्ययनरत दर्नालले सन् २०१० को अस्ट्रेलियन लिडरसिप अवार्डअन्तर्गत एसिया प्यासेफिक जर्नालिजम सेन्टर, अस्ट्रेलियाबाट नेपालमा दलित मिडियाको सवलीकरणका सम्बन्धमा अध्ययन गरेका छन् । दलित मानवअधिकार, सामाजिक न्याय र समानताका पक्षमा कलम चलाउँदै आएका दर्नाल नेपाल पत्रकार महासंघ, ललितपुरका कार्यवाहक सचिव तथा नेपाल दलित पत्रकार संघका महासचिव हुन् ।