यस पुस्तकमा २०७८ सालमा नेपालमा जातका आधारमा दलित समुदायले भोगेका हिंसा तथा विभेदका घटनाबारे न्यायिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरिएको छ । दलित सम्बन्धी कर्णाली प्रदेशको न्यायिक अवस्थालाई विशेष महत्वका साथ विवेचना गरिएको छ । २०६८ सालमा जारी भएको जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव ९कसुर र सजाय० ऐन अन्तर्गत मुद्दा दर्ता भई हालसम्मको न्यायिक प्रक्रिया तथा न्याय प्राप्तिको अवस्थाबारे विश्लेषण गरिएको छ ।
यस पुस्तकले दलित समुदाय विरुद्ध भएका घटनाको तथ्याङ्क, न्यायिक प्रक्रियाका साथै न्याय प्रत्याभूतिको अवस्थाका सम्बन्धमा खाका प्रस्तुत गरेको छ । दलित समुदाय विरुद्ध भएका घटनाका सम्बन्धमा राज्यका सम्बन्धित निकायले जिम्मेवारी बहन गर्ने क्रममा देखाएको चासो र सक्रियताको अवस्थालाई चित्रण गर्ने जमर्को गरिएको छ । समग्रमा, यस पुस्तक प्रकाशनबाट दलित मानव–अधिकारको संरक्षण, प्रवद्र्धन र परिपूर्ति गर्न राज्यलाई संवेदनशील एवम् जवाफदेही बनाउने आशा गरिएको छ ।